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Scoot Legal Translation hosts न्याय समाचार by Scoot Legal Translation & Transcription Services, a news show with 59 episodes published.
Ozempic, the injectable medication from Novo Nordisk originally approved to treat type 2 diabetes, has become a household name due to its significant efficacy for weight loss. While its popularity surged, a parallel wave
यह विवाद 1953 में शुरू हुए मकान मालिक-किरायेदार संबंध के उत्तराधिकारियों के बीच है। वादी ज्योति शर्मा ने सद्भावनापूर्ण आवश्यकता और किराये के बकाया के आधार पर दुकान खाली करानेकी मांग की, जबकि प्रतिवादी किरायेदारों ने मकान
वंदना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 INSC 1098 - जिसमें सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता वंदना के मामले की समीक्षा करता है। वंदना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 46
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: मुकदमों में प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग इकाई नहीं है, वास्तविक पक्षकार उसका मालिक ही होगा। अदालत ने कहा कि केवल प्रोप्राइटर को पार्टी बनाना पर्याप्त है और तकनीकी आपत्तियाँ (Order XXX Rule 10 CPC
सुप्रीम कोर्ट ने विवाह सिद्ध करने, उत्तराधिकारियों की वैधता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और प्रमाणभार जैसे अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। विवाह की अनुमानित मान्यता, राजस्व अभिलेखों का महत्व और गवाही से बचने
यह फैसला दिखाता है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य में कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी है। डीएनए की चेन ऑफ कस्टडी, पूरक रिपोर्ट की प्रक्रिया और धारा 313 की पूछताछ—सभी न्याय की नींव हैं। #forensiclaw #criminallaw #SupremeCourt
Ravindra Pratap Shahi v. State of U.P. (2025 INSC 1039) में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को फटकार लगाई 🚨—सुनवाई पूरी होने के बाद भी लम्बे समय तक निर्णय न देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। ⚖️ अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001)
Shah Samir Bharatbhai v. State of Gujarat (2025 INSC 1026) में कोर्ट ने संविदा Assistant Professors को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया। आधार: अनुच्छेद 14 व 39(d), Putti Lal (2006), Jagjit Singh (2017), Sabha Shanker Du
सुप्रीम कोर्ट ने दो दशकों पुराने भूमि नीलामी विवाद पर फैसला सुना दिया। प्रमुख प्रावधान: Order XXI CPC, Sec. 47 CPC, State Financial Corporations Act 1951 की धारा 32(8), तथा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धाराएँ 79A–7
क्या हो अगर अपीलीय अदालत बिना ‘प्लीडिंग्स’ देखे नई सुबूत स्वीकार कर ले? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अहम फैसले में साफ़ किया कि Order 41 Rule 27 CPC का असली दायरा क्या है. सुनिए क्योंकि हम बताएंगे कैसे ‘स्पेसिफ़िक परफ़ॉरमेंस
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम धारा 68 के आधार पर विवादित वसीयत को सही माना और अपीलें खारिज कीं। आइए समझते हैं विस्तार से! #DelhiHighCourt #IndianSuccessionAct #EvidenceAct #FamilyEstat
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अब पीड़ित के विधिक वारिस भी उसकी मृत्यु के बाद अपील जारी रख सकते हैं। यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है। #VictimsRights #AppealRights #CrPC #SupremeCourt #s
सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के तहत आवश्यकताओं की जांच की। अनिवार्य हलफनामों, भ्रष्ट प्रथाओं और भारतीय चुनाव कानून को आकार देने वाले सुधार योग्य दोष
Palm Groves Cooperative Housing Soc. Ltd. vs. Magar Girme & Gaikwad Associates Etc. 2025 INSC 1023 - यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और 2019 अधिनियम की प्रमुख धाराओं की व्याख्या करता है, जिससे भा
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, के तहत पुनर्विकास व्यवस्था की व्याख्या करता है। विश्लेषित प्रमुख वैधानिक प्रावधानों म
Neelam Kumari vs. State of Himachal Pradesh 2025 INSC 1013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 IPC और धारा 313 CrPC के तहत अहम फैसला दिया! कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मर्डर की सजा के लिए ठोस सबूत और परिस्थितियों की पूरी कड़ी जरूरी
जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 195 के तहत जाँच और संज्ञान के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, और कैसे धारा 186 आईपीसी के तहत लोक सेवकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। #section186IPC #supremecourt #Sec
ल्ली NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। कहा “जहाँ से उठाया, वही ले जाकर छोड़ो” - सुनिए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। #straydogs #publicsafety #animalwelfare #supremecourt #latestjudgement
🚨 तत्कालीन फैसला 🚨 - Smt. Archana Patil vs. State of Karnataka (Karnataka High Court) Cr. Petition No. 12777/2024 कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: POCSO अधिनियम लिंग-निष्पक्ष है! ⚖️ बाल यौन अपराधों में लड़कों
Abhinav Mohan Delkar vs. State of Maharashtra & Ors. 2025 INSC 990 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ लगातार परेशान करना, अपमान या आरोप, जब तक कोई स्पष्ट और निकटवर्ती घटना न हो, धारा 306 IPC में आत्महत
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